२०१९ च्या निवडणुकांमध्ये भाजपाला मत द्या किंवा काँग्रेसला मत द्या किंवा मोदीनी अमुक केलं म्हणून त्यांनाच निवडून द्या किंवा म्हणून त्यांना निवडून देऊ नका किंवा राहुल गांधी ने असं केलं म्हणून निवडून द्या किंवा निवडून देऊ नका वगैरे चर्चा जरा हास्यास्पद नाहीत काय?
एकतर तुम्ही आम्ही घंटा पंतप्रधान पदासाठी मत देत नाही. आपली संसदीय लोकशाही आहे असं आपण नागरिक शास्त्रात शिकलोय. याचा अर्थ, आपण आपापल्या भागातून कार्यरत असलेल्या लोकांपैकी MP ना निवडायचं आणि मग त्यांनी पुढे जाऊन पंतप्रधान निवडायचा हे असं आहे आपलं. अमेरिकेत प्रेसीडेंशिअल डेमोक्रसी आहे. तिथे थेट ट्रम्प किंवा हिलरीला मतं देतात लोक. कधी कधी मला वाटतं, तिथल्या पक्षांसाठी कार्यरत लोक किंवा कंपन्या किंवा त्यांचे छक्के पंजे यांचं आपण अंधानुकरण केल्यामुळे हे असं चुकीचं गणित सोडवत बसलो असू आपण.
आपण ज्या भागातून मत देणार आहोत, तिथं कोणत्या MP ने किती काम केलंय याची माहिती आपल्याला असणं अनिवार्य आहे. प्रत्येक MP कडे आपल्या भागात वापरण्यासाठी आपापला फंड असतो. त्याची बाकडी बांधली की रस्ते, हे तपासणे हे आपलं काम. तुमचा माझा प्रभाग वेगळा म्हणून माझं मत माझ्या भागात काम केलेल्याला हे प्रमाण असावं. कोण माणूस आहे, त्याने राजकारणात आणि राजकारणाबाहेर काय काम केलंय, या सगळ्याची माहिती आपण शोधली पाहिजे. मतदाता म्हणून आपण इतके जागरूक आहोत आणि ही माहिती आधार म्हणून वापरतोय हे मोठ्या संख्येने दिसून आलं तर त्या त्या पक्षाचे लोकही आपापले उमेदवार निवडताना याची काळजी घेतील. नाही का? एक म्होरक्या भारी घ्या. बाकी जाऊ दे न व... यामुळं आपल्याला अभिप्रेत अशी आपल्या देशाची प्रगती होणार नाही हे नक्की.
या पार्श्वभूमीवर थेट भाजपा की काँग्रेस? मोदी की राहुल? असा विचार करणं आणि विचारत राहणं म्हणजे स्थानिक पातळीवर झालेलं किंवा न झालेलं काम याच्याकडे दुर्लक्ष करणं किंवा करायला लावणं. आपण तर करूच नये पण राजकीय पक्षांनी किंवा न्युज वाल्यांनी किंवा त्यांच्या IT सेल नी पण कायम याच प्रश्नांचा भडिमार करणे म्हणजे तद्दन फालतूपणा आहे आणि जाणीवपुर्वक केलेली दिशाभूल आहे. नाही का?
मग पार्टीचा काहीच संबंध नाही? असं असायचंही कारण नाही. पण जेवढं महत्व आत्ता पार्टीना दिलं जातंय ते चिंताजनक आहे. आपला देश आहे त्याहून अधिकाधिक प्रगत व्हायचा असेल तर संसदेमध्ये निवडून जाणारे सगळेच्या सगळे ५४३ लोक उत्तमच असले पाहिजेत. असाच हट्ट आपण सर्वानी धरला पाहिजे. यामुळं मत मागणाऱ्यांचं आणि मत देणाऱ्यांचं काम वाढणार आहे. पण वाढू दे की! आता इतकी मोठी लोकशाही चालवायची असेल तर हे अपेक्षित नाही का? उगाच सोशल मीडिया वर कुस्तीचे फड लावून थोडीच होणारे? Information is for the seekers.
त्या त्या पार्टीचा आपापला agenda असतोच. ज्याच्याशी आपण सहमत किंवा असहमत असू शकतो. पण तो एक मुद्दा असावा आपल्यासाठी. एकमेव नव्हे. उदाहरणार्थ २०१४ च्या निवडणुकांच्या वेळी मी राजकारणामध्ये गुन्हेगारी या विषयाचा अभ्यास करत होतो आणि म्हणून माझ्यासाठी no criminal case हा खूप महत्वाचा मुद्दा होता. ५४३ पैकी कोणीही गुन्हेगार नसावा ही मला तेव्हा मूलभूत मागणी वाटली. दुर्दैवाने या एकाच निकषाच्या आधारावर माझ्या प्रभागात माझ्यासाठी केवळ १ किंवा २ च उमेदवार उरले. यावेळी तसं नसावं अशी अशा आहे. या बरोबर बाकीचेही बरेच निकष लावता यावेत हीही अपेक्षा आहे. आपल्यात या निकषांवर चर्चा व्हावी.
एकूणच आपल्यातल्या चर्चांचे सूर बदलले पाहिजेत. राष्ट्र आहे, घटना आहे, कायदे आहेत. पण ते अमलात आणणारे लोक नसतील तर ते घेऊन काय करणार?
एकतर तुम्ही आम्ही घंटा पंतप्रधान पदासाठी मत देत नाही. आपली संसदीय लोकशाही आहे असं आपण नागरिक शास्त्रात शिकलोय. याचा अर्थ, आपण आपापल्या भागातून कार्यरत असलेल्या लोकांपैकी MP ना निवडायचं आणि मग त्यांनी पुढे जाऊन पंतप्रधान निवडायचा हे असं आहे आपलं. अमेरिकेत प्रेसीडेंशिअल डेमोक्रसी आहे. तिथे थेट ट्रम्प किंवा हिलरीला मतं देतात लोक. कधी कधी मला वाटतं, तिथल्या पक्षांसाठी कार्यरत लोक किंवा कंपन्या किंवा त्यांचे छक्के पंजे यांचं आपण अंधानुकरण केल्यामुळे हे असं चुकीचं गणित सोडवत बसलो असू आपण.
आपण ज्या भागातून मत देणार आहोत, तिथं कोणत्या MP ने किती काम केलंय याची माहिती आपल्याला असणं अनिवार्य आहे. प्रत्येक MP कडे आपल्या भागात वापरण्यासाठी आपापला फंड असतो. त्याची बाकडी बांधली की रस्ते, हे तपासणे हे आपलं काम. तुमचा माझा प्रभाग वेगळा म्हणून माझं मत माझ्या भागात काम केलेल्याला हे प्रमाण असावं. कोण माणूस आहे, त्याने राजकारणात आणि राजकारणाबाहेर काय काम केलंय, या सगळ्याची माहिती आपण शोधली पाहिजे. मतदाता म्हणून आपण इतके जागरूक आहोत आणि ही माहिती आधार म्हणून वापरतोय हे मोठ्या संख्येने दिसून आलं तर त्या त्या पक्षाचे लोकही आपापले उमेदवार निवडताना याची काळजी घेतील. नाही का? एक म्होरक्या भारी घ्या. बाकी जाऊ दे न व... यामुळं आपल्याला अभिप्रेत अशी आपल्या देशाची प्रगती होणार नाही हे नक्की.
या पार्श्वभूमीवर थेट भाजपा की काँग्रेस? मोदी की राहुल? असा विचार करणं आणि विचारत राहणं म्हणजे स्थानिक पातळीवर झालेलं किंवा न झालेलं काम याच्याकडे दुर्लक्ष करणं किंवा करायला लावणं. आपण तर करूच नये पण राजकीय पक्षांनी किंवा न्युज वाल्यांनी किंवा त्यांच्या IT सेल नी पण कायम याच प्रश्नांचा भडिमार करणे म्हणजे तद्दन फालतूपणा आहे आणि जाणीवपुर्वक केलेली दिशाभूल आहे. नाही का?
मग पार्टीचा काहीच संबंध नाही? असं असायचंही कारण नाही. पण जेवढं महत्व आत्ता पार्टीना दिलं जातंय ते चिंताजनक आहे. आपला देश आहे त्याहून अधिकाधिक प्रगत व्हायचा असेल तर संसदेमध्ये निवडून जाणारे सगळेच्या सगळे ५४३ लोक उत्तमच असले पाहिजेत. असाच हट्ट आपण सर्वानी धरला पाहिजे. यामुळं मत मागणाऱ्यांचं आणि मत देणाऱ्यांचं काम वाढणार आहे. पण वाढू दे की! आता इतकी मोठी लोकशाही चालवायची असेल तर हे अपेक्षित नाही का? उगाच सोशल मीडिया वर कुस्तीचे फड लावून थोडीच होणारे? Information is for the seekers.
त्या त्या पार्टीचा आपापला agenda असतोच. ज्याच्याशी आपण सहमत किंवा असहमत असू शकतो. पण तो एक मुद्दा असावा आपल्यासाठी. एकमेव नव्हे. उदाहरणार्थ २०१४ च्या निवडणुकांच्या वेळी मी राजकारणामध्ये गुन्हेगारी या विषयाचा अभ्यास करत होतो आणि म्हणून माझ्यासाठी no criminal case हा खूप महत्वाचा मुद्दा होता. ५४३ पैकी कोणीही गुन्हेगार नसावा ही मला तेव्हा मूलभूत मागणी वाटली. दुर्दैवाने या एकाच निकषाच्या आधारावर माझ्या प्रभागात माझ्यासाठी केवळ १ किंवा २ च उमेदवार उरले. यावेळी तसं नसावं अशी अशा आहे. या बरोबर बाकीचेही बरेच निकष लावता यावेत हीही अपेक्षा आहे. आपल्यात या निकषांवर चर्चा व्हावी.
एकूणच आपल्यातल्या चर्चांचे सूर बदलले पाहिजेत. राष्ट्र आहे, घटना आहे, कायदे आहेत. पण ते अमलात आणणारे लोक नसतील तर ते घेऊन काय करणार?
No comments:
Post a Comment